आजादी के बाद भारत में शिक्षा:  कुछ उपलब्धियाँ 

1948-49 

विश्‍वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन : रिपोर्ट प्रस्तुत की

1950             

भारत एक गणतंत्र बना : नए संविधान में नि:शुल्क एवं

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1951

·  दस वर्षो में होने वाली जनगणना में (कुल) साक्षरता दर (5+)18.3%  प्राप्त की गई, (महिलाओं के लिए) 8.9%

· खड़गपुर में प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई। 

1952-53  

·     माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन, रिपोर्ट प्रस्‍तुत की  

1956

· संसद के अधिनियम द्वारा विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग की स्‍थापना  

· संसद द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी  संस्थान (खड़गपुर) अधिनियम पारित

·पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर में प्रथम दीक्षान्त भाषण दिया।

1958

दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई में स्थापित किया गया।

1959

कानपुर एवं चेन्नई में क्रमश: तीसरा एवं चौथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया।

1961

·ष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की स्‍थापना।

· सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए समान विधि कार्यढांचा प्रदान करने हेतु संसद द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम पारित।

·प्रथम दो भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद एवं कोलकाता में स्थापित किए गए।

1963

पॉंचवा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में स्थापित किया गया।

1964-66

शिक्षा आयोग की स्‍थापना, रिपोर्ट प्रस्‍तुत की।

1968

शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई।

1963

तीसरा भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर में स्थापित किया गया।

1975

छह वर्ष तक के बच्चों का सही विकास करने के लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना प्रारम्भ की गई।

1976

''शिक्षा'' को ''राज्य'' विषय से ''समवर्ती'' विषय में परिवर्तन करने हेतु संविधान में संशोधन किया गया।

1984

लखनऊ में चौथा भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित किया गया।

1985

संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्‍वविद्यालय की स्‍थापना।

1986

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया गया

1987-88

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में केन्द्रीय सहायता प्राप्त अनेक योजनाएं जैसे ''ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड,'' ''शैक्षिक प्रौद्योगिकी'' ''माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाना'' इत्यादि प्रारम्भ की गई।

· संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक निकाय के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद।

·  राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारम्भ किया गया

1992

आचार्य राममूर्ति समिति द्वारा समीक्षा के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में संशोधन

1993

संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्

1994

·  प्राथमिक शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाने के लिए चुनिन्दा जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया

·उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन करने के लिए विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (बंगलौर में मुख्यालय) की स्‍थापना

·   तकनीकी संस्थाओं एवं कार्यक्रमों का समय-समय पर मूल्यांकन करने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मूल्यांकन बोर्ड

·गुवाहाटी में छठे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्‍थापना

1995

सरकारी एवं अर्ध सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शुरू की गई केन्द्रीय सहायता प्राप्त मध्याह्न भोजन योजना आरम्‍भ की गई, जिसके लिए मफ्त अनाज के रूप में केन्‍द्रीय सहायता दी गई।

1996 

पांचवा आईआईएम कोझीकोड में स्‍थापित किया गया है।

1998

छठा आईआईएम इंदौर में स्‍थापित किया गया।

2001

• दशकीय जनगणना में साक्षरता दर (7++) 65.4 प्रतिशत (समग्र), 53.7 प्रतिशत (महिला)

• पूरे देश में गुणवत्‍तापरक प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान आरंभ  किया गया।

• रूड़की विश्‍वविद्यालय को (सातवें) आई आई टी में परिवर्तित किया गया।

2002 

मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। (लागू होना शेष है)

2003

17 क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग कालेजों को राष्‍ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्‍थानों में परिवर्तित किया गया, केन्‍द्र सरकार द्वारा पूर्णतया वित्‍तपोषित

2004

• गुणवत्‍तापरक बुनियादी शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए अतिरिक्‍त वित्‍त सहायता हेतु शिक्षा उपकर लगाया गया।

• मध्‍याहन भोजन योजना में कुकिंग लागत के लिए भी केन्‍द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु इसे संशोधित किया गया।

• शिक्षा को समर्पित उपग्रह, एडूसैट, छोड़ गया।

2005

संसद अधिनियम द्वारा राष्‍ट्रीय अल्‍पसंख्‍यक शैक्षणिक संस्‍था आयोग गठित किया गया।     

2006

कोलकाता और पुणे में दो भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्‍थान स्‍थापित किए गए।    

2007

·        सातवां भारतीय प्रबंध संस्‍थान शिलांग में स्‍थापित किया गया।

·      मोहाली में एक भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्‍थान स्‍थापित किया गया।

·       राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्‍थानों को एक समान सांविधिक अवसंरचना के अंतर्गत लाया गया।

·       राष्ट्रीय संस्‍कृत परिषद गठित की गई।

·      केन्‍द्रीय शैक्षिक संस्‍था (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम अधिसूचित किया गया।

भारत में शिक्षा के स्‍तर और प्रत्‍येक स्‍तर पर छात्रों के संगत आयु वर्ग से संबंधित संकेतक नीचे सूची में दर्शाए गए हैं:

क्र.सं.   

स्‍तर  

कक्षा/अवधि (अपवाद सहित, यदि कोई हो)

छात्रों का संगत आयु वर्ग/सांकेतिक

1.

स्‍कूल का स्‍तर

I-XII

6 से 18 वर्ष

1.1

प्रारंभिक     

I-VIII (कुछ राज्‍यों में I-VIII) 

6 से 14 वर्ष 

1.1.1     

प्राथमिक    

I-V (कुछ राज्‍यों में     I-IV)

6 से 11 वर्ष

1.1.2     

उच्‍च प्राथमिक

VI-VIII (कुछ राज्‍यों में V-VII)

11 से 14 वर्ष

1.2

माध्‍यमिक

IX -XII (कुछ राज्‍यो में VIII-XII)

14 से 18 वर्ष

1.2.1     

हाई स्‍कूल

IX -X (कुछ राज्‍यो में VIII-X)

14 से 16 वर्ष

1.2.2     

उच्‍चतर/वरिष्‍ठ माध्‍यमिक स्‍कूल

XI -XII

16 से 18 वर्ष

2.

उच्‍चतर/विश्‍वविद्यालय शिक्षा

18 से 24 वर्ष*

2.1

गैर व्‍यावसायिक (अर्थात् मानविकी/विशुद्ध विज्ञान /वाणिज्‍य) डिग्री पाठ्यक्रम

2.1.1

अवर स्‍नातक

3 वर्ष

2.1.2

स्‍नातकोत्‍तर 

2 वर्ष

2.2

व्‍यावसायिक डिग्री/डिप्‍लोमा पाठ्यक्रम    

पाठ्यक्रम के आधार पर

3.13  संविधान संशोधन, 1976, जिसमें शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, राष्‍ट्रीय जीवन के महत्‍वपूर्ण पहलू के संबंध में संघ सरकार और राज्‍यों के मध्‍य उत्‍तरदायित्‍व की नई भागीदारी वास्‍तविक, वित्‍तीय और प्रशासनिक के तात्‍पर्यों हेतु दूरदर्शी कदम था। गुणवत्‍ता और मानकों को बनाए रखा जा सके (सभी स्‍तरों पर शिक्षण व्‍यवसाय में शामिल), विकास के लिए  जनशक्‍ति के संबंध में पूरे देश की शैक्षिक आवश्‍यकताओं के अध्‍ययन और मानीटरन के लिए, अनुसंधान और उच्‍च अध्‍ययन की आवश्‍यकताओं को पूरा करने के लिए, शिक्षा, संस्‍कृति और मानव संसाधन विकास के अंतर्राष्‍ट्रीय पहलुओं पर ध्‍यान देने के लिए और सामान्‍य तौर पर पूरे देश में शैक्षणिक पिरामिड के सभी स्‍तरों पर उत्‍कृष्‍टता को प्रोत्‍साहन देने के लिए ताकि शिक्षा से संबंधित राज्‍यों की भूमिका और उत्‍तरदायित्‍व में मुख्‍यतया कोई बदलाव नहीं होगा, केन्‍द्र सरकार को शिक्षा के राष्‍ट्रीय और समेकित स्‍वरूप को लागू करने के अपने बडे उत्‍तरदायित्‍व को स्‍वीकार करना होगा। समवर्ती का अर्थ भागीदारी है जो अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण है; राष्‍ट्रीय नीति इसको मूल रूप देने का प्रयास है।

लक्षित जनसंख्‍या

 (6 से 24 वर्ष आयुवर्ग)

 (वर्ष 2005 के अनुसार)

410 मिलियन

सभी शैक्षिक संस्‍थाओं में कुल नामांकन (स्‍कूल से विश्‍वविद्यालय)   

237 मिलियन

शैक्षिक संस्‍थाओं की संख्‍या

स्‍कूल 

1.29 मिलियन

कालेज (2005-06) 

20,769     

विश्‍वविद्यालय (31/3/2007 के अनुसार)    

350

(236 विश्‍वविद्यालय + 101 सम विश्‍वविद्यालय+13 राष्‍ट्रीय महत्‍व की संस्‍थाएं)

शिक्षकों की संख्‍या  

6.5 मिलियन

क्र.सं.

मद  

1950-51

में आंकडे

2005-06 में आंकडे

(जब तक कि कुछ अन्‍य न कहा जाए)

1.

साक्षरता दर

18.3 %

64.8% (2001)

2.

महिला साक्षरता दर 

8.9%

53.7%

3.

स्‍कूल

0.23 मिलियन

1.28 मिलियन

4

सामान्‍य कालेज    

370

11698

5

व्‍यावसायिक कालेज

208

7797

6

विश्‍वविद्यालय

27

350

7

प्रारम्‍भिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात

32.1%

94.85%

8

प्रारम्‍भिक शिक्षा के स्‍तर पर लिंग विभेदता सूचकांक

0.38

0.92

9

शिक्षा पर लोक खर्च जीडीपी के प्रतिशत के रूप में

1.5%

3.46%

क्र.सं.

क्षेत्र  

राष्‍ट्रीय स्‍तर पर गुणवत्‍ता मानक बनाने के लिए स्‍थापित संस्‍थान

टिप्‍पणियां

1

विश्‍वविद्यालय तथा सामान्‍य कालेज

विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग

सांविधिक निकाय     

राष्‍ट्रीय मूल्‍यांकन एवं प्रत्‍यायन परिषद 

------

2

तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा 

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

सांविधिक निकाय

राष्‍ट्रीय प्रत्‍यायन बोर्ड

13 भारतीय प्रौद्यौगिकी संस्‍थान    

7 भारतीय प्रबंध संस्‍थान   

भारतीय विज्ञान संस्‍थान, बैंगलोर  

23 केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालय  

भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद   

4 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्‍थान

20 राष्‍ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान     

अन्‍य पिछडा वर्ग

27%

अनुसूचित जाति    

15%

अनुसूचित जनजाति

7.5%

विकलांग    

3%

बालिका     

33%

ग्रामीण बच्‍चे 

75%

मैट्रिकोत्‍तर छात्रवृत्‍ति

प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग   

दाखिला के उपरांत उपचारी कोचिंग 

पहुंच 

भागीदारी तथा समानता    

गुणवत्‍ता

प्रासंगिकता  

प्रबंधन, और 

संसाधन