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सिंहावलोकन
भारत का
संविधान नागरिकों की समानता के लिए प्रतिबध्द है। सरकारी नीति के
निर्देशक सिध्दांत भी जनता के कमजोर तबकों और विशेष रूप से
अनुसूचित जातियों/जनजातियों और अल्पसंख्यकों के शैक्षिक एवं आर्थिक
हितों का संवर्ध्दन विशेष रूप से करते हैं। अनेक पहलुओं के साथ 'समानता'
के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत के संविधान में विशेष प्रावधान
किए गए हैं।
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